७ नम्बर प्रदेश विकास निर्माणका योजनालाई मुख्य मन्त्रीले उच्च प्रामिकता दिनुपर्ने हुन्छ

-Hello Punarwas

शुक्रवार, २ चैत्र 7:03 AM

तेजबहादुर डुम्रेल
शिक्षा तर्फ : सुपकाे शैक्षिक अवस्था सुधार एवम् गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा मन्त्राल, ७ नम्बर शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला शिक्षासंग समन्वयात्मक भुमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ ,नमुना विधालयहरुलाई हाैसला प्रदान गर्ने हो भने शिक्षामा व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुनेछ,बाल मैत्री शिक्षामा जाेड दिनुपर्ने ,बहुक्षेत्र पाेषण कार्यक्रम निरन्तरता ,अपांगमैत्री र छात्रामैत्रि व्यवस्था हुनुपर्ने ,एकीकृत बाल विकास केन्द्र बढी संचालनमा ल्याउनु पर्ने,कतिपय विधालय एकीकरण गर्नुपर्ने ,विधालयकाे हरेक बर्षकाे शैक्षिक अबस्था सुधार ५देखि१०% हुनुपर्ने,एसएलसी लगायतका सबै परिक्षा प्रणालि लिखित र प्रयाेगात्मक बराबर हुनुपर्ने,मावि तथा उमाविमा कम्युटर अनिवार्य सिकाई हुनुपर्ने ,त्यो मात्रै होइन माविबाट नै विभिन्न प्राविधिक शिक्षामा जाेड दिनुपर्ने देखिन्छ,यस प्रदेशमा दशाै हजार प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर काम पनि पाउनुपर्ने देखिन्छ अनि मात्रै ७ नम्बर विकासको यात्रा थालनी हुनेछ,साधारण पढलेख लगत्तै बेरोजगारी वातावरण देखिन्छ,परिणामस्वरूप निराशाजनक बस्ने अवस्था अाएपछि भारत लगायतका मुलुकमा जे जस्तो राेजगारिका लागि युवाहरु घर छाेडन बाध्य छन्,गरिबीका कारण महङ्गो प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नबाट बंचित युवाको साधारण काेर्षकाे कुनै मान्यता नहुदा पढलेख युवाहरु पनि विभिन्न खाडी मुलुक जान बाध्य छन् ।

स्वास्थ्य तर्फ : यस प्रदेशलाई पुर्ण खाेपयुत्त बनाउन,नाै वटै जिल्लाका सबै गाउँ पालिकाहरुमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न ,बहु क्षेत्र पाेषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ७ नम्बर प्रदेश सरकारले मुख्य भुमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ ,तराईका २ जिल्ला र पहाडका ७ वटा जिल्लामा फैलने विभिन्न महामारी राेगहरु फैलन नदिन सरकार अलर्ट हुनुपर्छ,हामीले सुनेका थियौं , अाैषधि खर्च अभावले बझाङ जिल्लामा एक महिलाले बाल बच्चासहित अात्म हत्या गर्नु भएको थियोे ,अागामि दिनमा यस सुन्दर प्रदेशका नागरिकले फेरि अाैषधि अभाव तथा खर्च अभावले अकालमा ज्यान गुमाउनु नपराेस।

खानेपानी तथा सरसफाइ तर्फ :तराई होस या पहाड शुद्व खानेपानी नहुदा नै अधिकाश नागरिक विरामि हुने गरेका छन् ,त्यसकारण विरामि भैसकेपछि सरकारले उपचार निशुल्क गराउने व्यवस्था गर्नु भन्दा शुद्धीकरण गरिएको खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने हो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ ,नत्र माैषम अनावश्यक परिवर्तन भएकोले स्वास्थमा भए/नभएको राेगले छिटो समात्ने संभावना छ, खुला दिशा मुत्त प्रदेश बनाउन सरकार रातदिन नभनिकन लाग्नुपर्ने देखिन्छ ,अनि मात्र केही प्रगति हुनेछन् ,किनकि हामी भन्छाै स्वास्थ नै धन हो ,त्यसकारण भएको सम्पत्ति जाेगाउन खानपिन तथा सरसफाइमा विषेश ध्यान दिदै म तपाईं हामी सबै स्वयं अलर्ट हुनुपर्नेछ ,अनि मात्रै हामी सफल हुनेछाै ।हामी सफल हुनु नै यो प्रदेश सरकार सफल हुनु हो ।
कृषि विकास तर्फ : हामीलाई थाहा नेपाल कृषि प्रधान देश हो ।त्यसकारण जीवन निर्वाहमुखि भन्दा व्यवसायमुखि बनाउन सक्नुपर्छ, हामी जे गर्नु हुन्न त्यो गर्दैछौं ,बढी उब्जनी हुने जिल्लामा बस्ती विस्तार तथा प्लटिङ ।यस्ता कार्यक्रम यो प्रदेश सरकारले राेक्नु पर्नेछ ,अन्नकाे भन्डारमा ईटा थुपार्ने काम नराेकिने हो भने हामीले भारत लगायतका मुलुकबाट अाउने सढे गलेकाे अन्न खानुपर्ने अवस्था अाउने छ,एकातिर पैसा अन्य मुलुकमा जाने अर्कोतिर हामीले सढेगलेका अन्न खानुपर्ने ।त्यो मात्रै होइन राजधानी सुरक्षित पनि नहुने किनकि छिमेकी मुलुक नजिकै सिमाना भएकोले प्रदेश राजधानी पहाड हुनुपर्नेछ,अनि मात्रै अनावश्यक बस्ती बिस्तार राेकियला,तराईमा अाधनिक कृषि तथा अाैगाेधिक क्रान्ति संभव देखिन्छ ।

पशु विकास तर्फ :७ नम्बर प्रदेशको पशु विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायि मुलक बनाउन विभिन्न प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने ,बहुक्षेत्र पाेषण कार्यक्रमका लागि छनाैट भएका गाउँ र पालिका जिल्ला पशु सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने ,ताेकिएका योजनाहरुलाई मात्रै गुरु योजनामा समाबेश गर्ने , गैरसरकारी संस्थासंग समेत हातेमालो गरि अघि बढेको खन्डामा सहजरूपमा सहकार्य हुन सक्ने देखिन्छ ।

सिचाइ तर्फ :कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउने उदेश्यले बालि उत्पादनका सम्भाव्य जिल्ला गाउँ पालिकाहरुका साना ,मझौला र तथा ठूला सिचाइ अायाेजनाहरु निर्माणका कार्यक्रमहरु तुरुन्तै संचालनमा ल्याउने वातावरण मिलाउन सके किसान लाभान्वित हुनेछन् ,नगदेबालि तथा फलफूल तरकारीले बजार पाउन सक्नेछ ,धेरै किसानलाई अात्म निर्भर बनाउन सिचाइ नभई हुदैन त्यसकारण प्रदेस सरकारले तराई र पहाडी जिल्लामै पनि बाेरिङ तथा तथा लिफ्ट सिस्टम सिचाइ योजना अघि सार्न जरुरी देखिन्छ ,सिचाइ नहुदा किसानले बाझिएको जमिनकाे बेकार कर तिर्न बाध्य छन् ,करबाट उठेको रकमको सदुपयोग गर्न सरकार सतर्क भएर छिटोभन्दा छिटो लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

वन तथा वातावरण तर्फ : दैनिक अागलागि भएर वन विनाशकारी वातावरण देखिन्छ ,नत अनुगमन छ,नत नियन्त्रण देखिन्छ ,जस्ले जे गरेपनि हुने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न प्रदेश सरकार चनाखो नभई सुकै छैन ।तस्करी बढेको समाचार छन् ,विभिन्न चुनाैतिलाई यो सरकारले चिर्ने हो भने असम्भव छैन केवल ईच्छाशक्ति बढी भन्दा बढी चाहिन्छ मात्रै ।

पर्यटन तर्फ :७ नम्बर प्रदेशका अनगिन्ती उच्चस्तरीय पर्यटनका लागि उपयुुक्त स्थलहरु छन् ,तिनको अान्तरिक तथा बाहय पर्यटक अाकर्षित हुने गरि प्रचार प्रसार एवम् प्रबर्द्वन कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ,अहिले धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्रहरुमा हुने संरक्षण कार्यक्रममा एकरुपता बनाउन पहिचानसहित प्रमुख पर्यटिकय क्षेत्रकाे विकासका लागि महत्त्वपूर्ण गुरुयोजना बनाउने र तत्कालै साे गुरु योजना कार्यन्वयन ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।नयाँ पर्यटकिय स्थलकाे खाेजि गर्ने तिनको संरक्षणमा पनि सरकार सचेतक भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले टेक्नोलोजीकाे जमाना भएकोले पर्यटन प्रवर्द्वन गर्न विभिन्न वृत्तचित्र तयार गरेरै भएपनी सरकारले प्रचार – प्रसार गर्न सक्नुपर्छ ।
सहकारी तर्फ :यस प्रदेशमा सहकारी संघ र संस्थाहरुकाे संख्यात्मक बृद्वि भएपनि अन्य प्रदेशको तुलनामा गुणात्मक बृद्वि हुन जरुरी देखिन्छ,सरकारले सहकारी संस्थासंग साझेदार प्रणालि एकद्वार भए नभएको पनि हेर्न सक्नुपर्नेछ,सहकारी डिभिजन कार्यालयले गरेका प्रगति तथा गर्न अवरोध कानुन भएकोले सहजीकरणका लागि सहकारी मन्त्रालयले नयाँ निति ल्याउन सके घर घरमा भकारी र सहकारी नारा सार्थक हुनेछ ।अहिले पछिल्लो समय गरिबको बैंक समान भएकोले जनमनमा सहकारी देखिन्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा तर्फ :सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य घर दैलाेमा दिन सबै जनप्रतिनिधि तयार रहि रहनुपर्छ ,असहाय,बृद्धअबश्था नागरिकहरुकाे संरक्षणका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई बृद्धश्रम बनाउन लगाई संचालनमा ल्याउने जस्ता कार्यक्रम पनि अपरिहार्य भएकोले सरकारले त्यस तर्फ पनि समयमै योजना बनाउने र सहकार्य गर्ने गर्नु उत्तम हुनेछ ,सबैलाई सहजरूपमा जिवनयापन वातावरण बनाउन राज्यको दायित्व हो ,स्वतन्त्रताको सवालसंगै मानव सामाजिक प्राणि भएकोले ठाउँ जात तथा रंगभेदकारि वातावरणमा बस्न सक्ने बनाउनका साथै विभिन्न प्रथा अन्त तिर पनि सरकारले साेच्नु पर्ने हुन्छ ।

सूचना  तथा संचार तर्फ :विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा जनतासम्म पुर्‍याउने जनमुखी सरकार यश ७नम्बरमा पनि भएकोले सिधै सर्वसाधारण माझ सुसूचित गर्नकाे निम्ति सुचना,शिक्षा ,पत्रकार रिता तथा संचारकाे विकासमा टेवा पुर्‍याउने कार्यक्रमहरुलाई उच्च महत्त्वका साथ संचालनकाे व्यवस्थापन मिलाउन जरुरी देखिन्छन् ।
फ्री ववाईफाई नगर तथा गाउँ पालिका हुनसक्ने हो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ ,अहिले हातहातमा स्मार्ट फाेन देखिन्छन् तर नेटवर्क नहुने भएकोले हेल्लाे हेल्लाे भनेर समय सकिन्छ ,तर राम्रोसँग फाेनमा कुराकानी भएको देखिदैन ।दुरदराजका जनताको समस्या जस्तो छ,अहिले पनि उस्तो नै देखिन्छन् ,त्यसकारण पनि यस्ता सानातिना योजनाबाट मुत्त प्रदेश बनाउन समयमै सक्नुपर्छ ।

बिधुत तथा विकास तर्फ : वन विकास तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने ,गाउँ पालिकामा छरिएर रहेका लघुजलविधुत अायाेजना एवम् बैकल्पिक उर्जा विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने ,तत्काल सार्वजनिक निजि साझेदारीकाे अवधारणा अनुसार कार्यन्वयनका लागि प्रदेश सरकारले रकम हाल्ने र अनुगमन गर्ने ।त्यो मात्रै होइन स्थानीय तहमा उत्पादन भई पुर्ण उपयोग हुन नसकेको लघुजलविधुतलाई मिनिग्रिडकाे माध्यमबाट जिल्ला सदरमुकाम तथा प्रदेश क्षेत्रमा विस्तारका लागि पहल गर्नुपर्नेछ ।यो संगै राष्ट्रिय गाैरवका अायाेजनाहरु फास्ट ट्रयाकमा नगरीकन सुकै छैन ,जस्तै पश्चिम सेती ।यो योजना बाजेको पालादेखि नातिको पालासम्म हुन भएको देखिदैन ।

झाेलुङे पुल विकास तर्फ : अहिलेसम्म पनि कैयौं स्थानमा तुईनकै भरमा हामीले खाेला नदि वारपार गरिरहेकाले सरकारले तुईन विकास तथा विस्तारमा ध्यान दिनुपर्नेछ ,भएका झाेलुङे पुलकाे पुन मर्मत गरे अायु पनि बढी हुनेछ ,प्रत्येक झाेलुङे पुलको लागि संरक्षक नियुक्ति कार्य अघि सार्नुपर्छ ,माग भएका ठाउँमा अावशकता पहिचान गरि झाेलुङे पुल संख्या बढाउने लक्ष्य पनि सरकारले लिनुपर्छ ।

सडक विकास तर्फ : सर्व प्रथम कच्ची सडकहरु पिच गर्ने लक्ष्य सरकारले लिनुपर्छ ,तराई पहाड जाेडने खुटिया दिपायल चैनपुर ताक्लाकाेट जस्ता सडकको ट्रयाक खाेल्नु पनि नभई नहुने योजना भएकोले सरकारले चाडै नै यताउता भन्दा पनि यसै योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ,अन्य प्रदेशसंग समन्वयात्मक भुमिका खेलेर पहाडी लाेकमार्ग र तराईको हुलाकी राज मार्ग विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ,सबै जिल्लामा महत्त्वपूर्ण सडकमा बढी जाेड दिनुपर्ने दायित्व पनि प्रदेश सरकारको हो ,त्यसकारण सडक जस्ता योजना बनाउनु पुर्व पछि हुन सक्ने वातावरणिय क्षति न्युनिकरणकाे लागि वातावरण व्यवस्थापन योजना बनाए योजना राम्रोसँग टिकाउ हुनेछन् ।महिला,वालवालिका ,दलित,अादिवासि,जनजाति,अपांगहरुकाे उत्थान र विकास तर्फ : अहिले सबै क्षेत्रका मानिसको विकास गर्ने बेला हो ।त्यसका लागि उनका समस्यासंग केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन बेला भएकोले विज्ञहरूको सुझावलाई मध्यजनर गर्दै दिर्गकालिन कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ,यो प्रदेशमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भएको छैन ,बालबालिका अझैसम्म कतिपय जनप्रतिनिधिहरुकाे घरमा समेत श्रमिक छन् ,दलित प्रती गरिने अमानवीय व्यहार छ,अादिवासि जनजातिलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहीँ छ,अपांगलाई पनि नजरले हेरिन्छ,यी यावत् समस्या न्युनिकरण उपाय अपनाउने समय पनि यहि भएकोले सहि सिष्टम विकासक्रमकाे थालनी होस सरकार ,सकारात्मक साेच एवम् परिवर्तनका लागि माइन्ड टेक्नोलोजी जस्ता कार्यक्रम अति उत्तम हुनेछन् ,सबै साेचकै परिणाम हुने भएकोले असम्भव केही छैन ।

  • लेखक: नेकपा माअाेवादि केन्द्र डाेटि जिल्ला सचिवालय सदस्य समेत हुन ।।
थप सम्बन्धित समाचार
Follow
Us