नगरपालिकाको निरही अवस्था छ 

नेपाल सरकार (मं.प.)को मिति ०७१÷०१÷२५ गतेको निर्णयले साविक परासन, त्रिभुवनवस्ती र कालिका गा.वि.स.लाई मिलाएर पुनर्वास नगरपालिका घोषणा गरे लगतै यस क्षेत्रको परिवेश निकै बदलिदो छ । परिवर्तित परिबेश सँग–सँगै अधिकांश नगरवासीहरुको आशा आकंक्षाहरु पनि मौलाउँदै आएको सत्य हो । यद्यपी हाल यस नगरपालिकामा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, पछौटेपन तथा विकास सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्थापनका ंसमस्याहरु विद्यमान रहेका छन् । भने यो एउटा नगरपालिकाको लागि ठूलो चुनौती र यसको समाधान गर्न सक्नु एउटा अवसर पनि हो ।
तत्कालीन अवस्थामा नगरीय विकासलाई छिटो छरितो रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारले एकै वर्षमा १३३ वटा नगरपालिकाको घोषणा त ग¥यो तर श्रोत साधन, जनशक्ति, क्षमता तथा पूर्वाधारको अभाव रहेको तथ्यलाई भने भुसुक्कै बिर्सिएको जस्तो छ । यसको समग्र विकासको लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन र क्षमता विकास नै पहिलो आवश्यकता छ भने बजेटको व्यवस्था पनि त्यतिकै आवश्यक कुरा हो ।
नगरपालिका भन्न साथ विकासका पूर्वाधारले पूर्ण भएको ब्यवस्थित शहर भन्ने बुझिन्छ, जहाँ आधुनिक यातायात सडक तथा रेल, मेट्रोबस, हवाई यातायात, विमानस्थल, विजुली, शुद्ध खानेपानी, व्यबस्थित एबं सुरक्षित भवन, शिक्षाको वृहत्तर सुबिधा जस्मा प्राबिधिक जनशक्तिको पूर्ति, सुबिधायुक्त स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक एबं व्यापारिक केन्द्र सबै सुबिधाले भरिपूर्ण भएको बस्ती र शहरलाई नै नगरपालिका भनिन्छ । तर नव घोषित नगरपालिकामा भने यसको अभाव रहेको जानकारहरुको भनाई छ ।
अहिले पुनर्वास नगरपालिकाले १,२ वटा नयाँ शीर्षक वाहेक पुरानै गा.वि.स.हरुका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिएको छ । नगरपालिका क्षेत्र भित्र सडक पूर्बाधार अनिवार्य शर्त मानिएको भए पनि पुनर्वास नगरपालिका क्षेत्रमा करिब १.५ कि.मि.जति मात्रै बाटो कालो पत्रे भएको छ । बाँकी भएका पनि अधिकांश हिउँदे सडकहरु छन् ।
आई.बी.आर.डी.वजार क्षेत्रलाई नगरपालिकाको केन्द्रका रुपमा मानिएको भए पनि अन्य भेगका बासिन्दाको मूख्य पेशा कृषि भएकाले भौतिक सुबिधा र सम्पन्नताको अभाव कायमै रहेको छ । सञ्चारको सुबिधा पुगेको भए पनि यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी जस्ता अपरिहार्य मानवीय जीवनसँग गाँसिएका सुबिधाहरुको भने अझै अभाव रहेको हामी सामू छर्लङ्ग छ ।
साविक गा.वि.स.त्रिभुवनबस्तीमा रहेका निजीे भवनमा भाँडा तिरेर सञ्चालन हुंदै आईरहेको पुनर्वास नगरपालिका कार्यालयको अवस्था निकै दयनीय छ । जहाँ काम काज गर्नका लागि भवन लगायत अन्य पर्याप्त साधन श्रोतको अभावमा आम जनताले सास्ती ब्यहोर्नु परेको छ भने यता निमक सरकार मौनता साँधेर बसेको छ ।
ओडीएफ सम्बन्धी ब्यापक प्रचार–प्रसार, रेडियो एफ.एम, छापा मिडियाद्वारा गरिदै आएको छ । साथै वडादेखि गाउँसम्म माईकिंग गर्दै वडा नागरिक मञ्च, टोल सुधार समिति, महिला स्वयं सेविका, स्वास्थ्यकर्मीहरु, नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख तथा कर्मचारीहरु, नागरिक समाजका अगुवा, राजनैतिक दल समेतको प्रत्यक्ष सहभागितामा फाल्गुन १४ गते देखि नै वडादेखि गाउँसम्म घरदैलो कार्यक्रमलाई एउटा अभियानको रुपमा थालनी गरियो । तर अभियानलाई सार्थक तुल्याउँन जनता आफैमा निर्भर रहने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
यो पुनर्वास नगरपालिका आर्थिक रुपमा सबल नभएको अवस्था हो । कतिपय काम कार्बाहीको सन्दर्भमा अग्रसर हुनकोे लागि प्रथमतः आर्थिक आश्यकता नै पहिलो कदम हो । शीघ्र तथा बाञ्छनीय नगर विकासको लागि आर्थिक रुपमा सबल हुनु अति नै आवश्यक हुन्छ । यसको आय श्रोतका लागि अवसरहरु कम छन् । नगरपालिका भित्र करिब ९० प्रतिशत भन्दा पनि वढी ग्रामीण ईलाका भएकाले घर जग्गाको नक्सा पास र अन्य करको क्षेत्र पनि साँघुरो छ । कर प्रशासनको सुदृढीकरण तथा राजस्व वृद्धिको लागि राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन्को प्रकृया अगाडि बढाईनु पर्छ ।
“नगरपालिका घोषणा भएदेखि नै हामीहरुले कर तिर्दै आईरहेका छौं तर सुविधा थपिएको छैन साथै सरकारले छिटो भन्दा छिटो आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनु पर्छ होइन भने नागरिकलाई कर तिर्न बाध्य पार्नु हुन्न ।” पुनर्वास÷बेलौरी क्षेत्रमा व्यापार गर्दै आएका केही व्यापारी तथा नगरबासीहरुको नगरपालिकासँग ठूलो गुनासो छ ।
नगरवासीहरुको विकासप्रतिको बढ्दो कदम र चासोका कारण हरेक नयाँ–नयाँ कार्यका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाबपूर्ण माग राख्नु मनासिब देखिएको छ । तर नगरपालिकासँग आर्थिक श्रोतको अभावमा ती ईच्छा आंकाक्षा अनुरुप योजना एबं अन्य कार्यक्रमहरु पूरा नभइरहेको टड्कारो अवस्था हो । यसको लागि थप वजेटको अभाबमा सधै भरी जन गुनासो मात्र सुनेर वस्नु पर्ने नगरपालिकाको निरही अवस्था छ ।
नयाँ नगरपालिकामा स्थापित गरिएका वडा कार्यालयहरुमा वडा सचिवहरुको अभाव छ भने कार्यालयमा ईन्जिनियर, प्राविधिक अमिन, एवं प्रशासनिक कर्मचारी (ना.सु.खरिदार स्तरका), नगर प्रहरी, लगायतका कर्मचारीहरुको अभाव रहेको छ । जस्को कारण नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुरुपको कार्यहरु गर्न चाहेर पनि असमर्थ रहेको कार्यालय श्रोतबाट सुन्नमा आएको छ ।